जनकपुर, १५ मंसिर। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले तीन दिनको सुनुवाइपछि यस्तो आदेश जारी गरेको हो। विश्वासको मत नपाए ७३ जनाले धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिइनेछ।
रिट निवेदकले यादवलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरे पनि सर्वोच्चले संसदीय परम्परा अनुसार विश्वासको मतद्वारा नै उनको पदको टुंगो लगाउनुपर्ने ठहर गरेको छ।
यसअघि सर्वोच्चले मंसिर २ गते दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। कात्तिक २२ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनालले राजीनामा दिएपछि कात्तिक २४ गते राति बर्दिवासको होटलमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले यादवलाई शपथ गराएकी थिइन्।
अन्य दलहरूले धारा १६८(२) अनुसारको सरकार गठन छलफल चलाइरहेका बेला सुवेदीले ठूलो दलका नेताका हैसियतमा यादवलाई धारा १६८(३) अनुसार नियुक्त गरेकी थिइन्।
यादवले आफूलाई शपथ लिन नदिने प्रयास भएपछि सुरक्षित स्थानमा शपथ लिनुपरेको बताएका छन्। विवाद बढेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुवेदीलाई पदमुक्त गर्दै नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्र लाभलाई नियुक्त गरिसकेका छन्।
