काठमाडौं, १५ मंसिर । सरकारले आगामी २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनाव लक्षित गर्दै निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश तयार पारेको छ, जसमा ‘राइट टू रिजेक्ट (No Vote)’को प्रावधान समेटिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षअघि निर्देशन दिए पनि यो व्यवस्था अझसम्म कार्यान्वयन नभएकाले यसपटक कानुनीरूपमा सुनिश्चित गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको हो ।
अध्यादेशमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय, नेपालभित्र अध्ययन, रोजगारी वा पेसाका कारण मतदान केन्द्र पुग्न नसक्ने मतदातालाई अन्तरजिल्ला मतदान गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले लाखौँ मतदातालाई चुनावबाट वञ्चित हुने स्थिति हटाउने उद्देश्य राखेको बताइन्छ । अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि चाहिने नियमावली र प्रक्रियागत व्यवस्था निर्वाचन आयोगले तय गर्नेछ ।
