काठमाडौं, १२ कार्तिक । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बुधबार (१२ कार्तिक) भएको सुनुवाइपछि अदालतले ‘कारण देखाऊ’ आदेश मात्र जारी गर्दै सरकारलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्धमा विभिन्न १६ वटा रिट निवेदन परेका थिए । संवैधानिक इजलासले सबै रिट एकैसाथ सुनुवाइ गर्दै एउटै आदेश जारी गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी नपर्ने हो, त्यसका कारण र आधार स्पष्ट पार्दै यो आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न ।
इजलासले अहिलेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको उल्लेख गर्दै मुद्दाको मूल विषयमा कानूनी बहसपछि मात्रै निर्णय हुने जनाएको छ ।
यसअघि रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै तत्काल कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका थिए ।
