काठमाडौं, ६ भदौ । सर्वोच्च अदालतले तराईमा भएको गैरन्यायिक हत्याको अनुसन्धान गर्न पाँच वर्षअघि जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलाएका छन् ।
एक दशक लामो शसस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रिया शुरु भएलगत्तै तराई मधेशमा भएको हिंसात्मक क्रियाकलाप र त्यसको प्रतिवादमा सुरक्षा संयन्त्रले गरेको कारवाहीका क्रममा कतिपय व्यक्तिहरुको गैरन्यायिक हत्या भएको आरोप लाग्दै गरेका छन् ।
त्यस्ता शंकास्पद हत्याको अनुसन्धान हुनुपर्ने मागसहित अधिवक्ताहरु सुनिलरञ्जन सिंह, दिपेन्द्र झा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो ।
२१ पुस, २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता शंकास्पद हत्याका घटनाहरुको अनुसन्धान गर्नु भनी आदेश दिए पनि दुई जना न्यायाधीशहरुको फरक दृष्टिकोण र रायका कारण फैसला कार्यान्वयनमा अन्यौल भएका थिए ।
विहीबार न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फूयालको इजलासले उक्त फैसलाको निष्कर्ष एउटै रहेको भन्दै कार्यान्वयन हुनुपर्ने राय सहित मुद्दाको लगत कट्टा हुने आदेश गरेको छ । यो आदेशसँगै उक्त फैसला कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
