काठमाडौं, १४ कात्तिक । सार्वजनिक निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गर्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने तथा सम्झौताअनुसार जिम्मेवारी पूरा नगर्ने १२० निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएयता गत चैत १३ देखि हालसम्म ती कम्पनी तथा फर्मलाई कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन र प्रक्रियाविपरीत काम गर्ने तथा तोकिएको दायित्व पूरा नगर्ने कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको हो ।
यस अवधिमा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्नुका साथै नौ प्रकारका नमुना बोलपत्र कागजात परिमार्जन गरेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन ७१२ जना कर्मचारीलाई विशेष तालिमसमेत प्रदान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
