काठमाडौँ, १ साउन । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ शुक्रबारदेखि सुरु भएसँगै सरकारले बजेट, आर्थिक ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
यससँगै आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा विभिन्न सेवा शुल्कमा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत आयकरको १ प्रतिशत कर लाग्ने सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ भने अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
भन्सार दर ११ तहबाट ७ तहमा सीमित गरिएको छ र २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ । ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको भए पनि मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जङ्क फुड र केही विलासी वस्तुमा कर बढाइएको छ ।
पूर्वाधार विकास करलगायतलाई समेटेर एकीकृत हरित कर लागू गरिएको छ भने २ करोड रुपैयाँसम्म कृषि लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, निजी विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३–३ प्रतिशत समता शुल्क, ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट, पाँचतारे होटल तथा आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क, सुनचाँदीका गहनामा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवद्र्धन शुल्क र राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू भएको छ ।
सरकारले नयाँ कर तथा मौद्रिक नीतिले लगानी, कर्जा प्रवाह र आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा गरेको छ ।
