जनकपुर, १५ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। मधेश प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारले ‘मेड इन मधेश’ र ‘आफ्नै प्रदेश, आफ्नै रोजगारी’ अभियानमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता, उद्योग प्रवर्द्धन तथा रोजगार सिर्जनामा जोड दिएको छ। बीज प्रवर्द्धन परियोजना, मखान खेती, माछापालन, कृषि बीमा तथा सौर्य सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा ‘मधेश स्टार्टअप फन्ड’ स्थापना, एक लाख डिजिटल उद्यमी उत्पादन, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण तथा हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगीलाई सम्मान गर्ने घोषणा गरिएको छ।
शिक्षामा डिजिटल बोर्ड, स्टिम आधारित तालिम र विद्यालय नर्स कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृ–शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गर्ने योजना समेटिएको छ।
पर्यटनतर्फ जनकपुरधाम, सिम्रौनगढ र गढीमाईलगायत धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलको प्रवर्द्धन, ‘मधेश ट्रेल’ निर्माण तथा जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन पहल गरिने उल्लेख छ।
त्यसैगरी ‘डिजिटल मधेश, प्रविधिमैत्री प्रदेश’ अवधारणाअनुसार आईटी हब स्थापना, ‘नमस्ते मधेश एप’ र ‘हेल्लो सिएम’ पोर्टल सञ्चालन तथा ‘पेपरलेस, लाइनरहित र अनुहाररहित’ सेवा प्रणाली लागू गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ।
