काठमाडौं, १४ जेठ । सरकारले ठेक्का, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जासम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा प्राविधिक ज्ञान भएका विशेषज्ञ न्यायाधीशमार्फत तीन महिनाभित्र मुद्दा टुंग्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारका अनुसार विकास आयोजनाहरू अदालतमा वर्षौं अल्झिने समस्या हटाउन यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो । नयाँ प्रणाली लागू भएपछि मुद्दा चलिरहे पनि आयोजना नरोकिने ‘वर्क कन्टिन्यु’ सिद्धान्त लागू हुनेछ ।
साथै, विवादित रकम सुरक्षित राख्न ‘इस्क्रो अकाउन्ट’ र ‘नो क्लियरेन्स, नो टेन्डर’ नीति पनि लागू गरिनेछ । यसबाट आयोजना ढिलाइ, लागत वृद्धि र सार्वजनिक क्षति कम हुने तथा विकास निर्माणलाई तीव्रता मिल्ने सरकारको विश्वास छ ।
