काठमाडौं, १ जेष्ठ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा माथिका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले लगाएको भन्सार शुल्क तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई भन्सार महसुल नउठाउन आदेश दिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरूले भन्सार महसुल ऐन २०८१ विपरीत राजपत्रमार्फत कर लगाइएको भन्दै आदेश माग गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अन्तिम फैसला नआएसम्म सरकारले उक्त शुल्क उठाउन नपाउने भएको छ।
