काठमाडौं, २८ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कामकाजमा अवरोध गर्ने तथा “ऋण तिर्दिनँ” अभियान चलाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई परमादेश दिएका छन् ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लघुवित्तविरुद्धका गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार र मातहत निकाय सक्रिय हुन आदेश दिएको हो ।
अदालतले ऋण नतिर्न उक्साउने, कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने र कार्यालयमा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यलाई गैरकानुनी तथा आपराधिक गतिविधि ठहर गरेको छ ।
साथै, लघुवित्त संस्थालाई गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरणसँग जोडिएको महत्वपूर्ण वित्तीय प्रणालीका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको सुरक्षा राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ । हाल देशभर ५२ वटा लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा छन्, जसमा ६२ लाखभन्दा बढी सदस्य आबद्ध छन् । तीमध्ये ९७ प्रतिशत महिला रहेका छन् ।
