काठमाडौं, १८ बैशाख । सरकारले जग्गासम्बन्धी धितो बन्धकी, रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजाने तयारी थालेको छ ।
यससँगै सेवाग्राहीले अब बैंकमार्फतै अनलाइन रूपमा यी सबै काम गर्न सक्ने भएका छन्, जसका लागि मालपोत कार्यालय जानुपर्ने झन्झट हट्ने अपेक्षा गरिएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत यो नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जारी गरेको परिपत्र अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकी सम्बन्धी सबै कार्य अब अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएपछि ऋण लिँदा वा तिर्दा जग्गा रोक्का राख्ने तथा फुकुवा गर्ने कामका लागि सेवाग्राही स्वयं मालपोत कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। साथै, यसले बिचौलियाको प्रयोग र अतिरिक्त खर्चसमेत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ अनुसार यो व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनेछ। तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ साल वैशाख २१ गतेदेखि सेवा सुरु गर्नेछन् भने अन्य सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०८३ साल जेठ १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा यो प्रणाली अपनाउनुपर्नेछ ।
हालसम्म अनुमति नलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तोकिएको समयसीमाभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ। यस पहलले मालपोत कार्यालयमा हुने भीडभाड करिब ६० प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ।
