जनकपुर, १५ चैत । जनकपुर क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या बढ्दै गइरहेका बेला नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गते बसेको बैठकले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै ठोस कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीभित्र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा समेटिएको छ ।
उक्त कार्यसूचीअनुसार देशभरका सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार पारिने, निगरानी प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाइने तथा अवैध रूपमा कब्जा गरिएका जग्गा फिर्ता गराउने अभियान तत्काल सुरु गरिनेछ ।
विशेषगरी धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको जनकपुरमा पछिल्लो समय सडक, पोखरी, खुला चौर, गुठी तथा अन्य सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दै गएको गुनासो आउने गरेको छ ।
यसले शहरी व्यवस्थापन, सौन्दर्य र सार्वजनिक उपयोगमा प्रत्यक्ष असर पार्दै आएको छ । सरकारको निर्णयसँगै अब नयाँ अतिक्रमण हुन नदिन कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने र पहिलेदेखि भएका अवैध संरचना हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
स्थानीय तह, मालपोत कार्यालय, नापी विभाग र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरेर अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने योजना छ ।
