जनकपुर, ७ चैत । पछिल्ला केही वर्ष मधेशी दलित समुदायका लागि निराशाजनक रहेको ठहर गर्दै उनीहरूले सरकारलाई सुधारका लागि दबाब दिने निर्णय गरेका छन् ।
समुदायका अगुवाहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने योजना अघि सारेका छन् । ६१औँ जातीय भेदभाव तथा उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा रहेको कमजोरीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।
समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न क्लस्टर तोकिए पनि मधेशी दलितका लागि छुट्टै स्थान नदिइनु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ । गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व नहुनु समावेशी व्यवस्थामा गम्भीर कमी भएको उनीहरूले बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका प्रदेश संयोजक राजु पासमानले यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । पूर्व सांसद चमेली देवी दासले राज्यले चासो नदेखाए आन्दोलन थप कडा बनाइने चेतावनी दिँदै स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म संघर्ष समिति गठन गरिने बताइन्।
त्यस्तै दलित अगुवा रामो महराले आन्दोलन अधिकार प्राप्तिका लागि भएको स्पष्ट पार्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलितका लागि आरक्षित क्षेत्रको माग अघि सारे । कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाका दलित अगुवाहरूको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरूले सम्बन्धित निकायले चासो नदिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उल्लेखनीय छ, सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकामा जातीय विभेदविरुद्धको आन्दोलनमाथि दमन भएपछि विश्वव्यापी रूपमा यसको विरोध चर्किएको थियो। त्यसको सम्झनामा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६६ देखि यो दिवस मनाउन थालेको हो ।
साथै, हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले मधेशी दलितलाई समानुपातिक सूचीमा समावेश नगरेको भन्दै समुदाय केही दिनदेखि निरन्तर आन्दोलित रहँदै आएको छ ।
