काठमाडौं, २८ फागुन । सर्वोच्च अदालतले धनुषा-१ बाट उम्मेदवार बनेका किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
साहले गलत ढंगले आफ्नो नाम कालोसूचीमा राखिएको भन्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको आदेशपछि साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रभावहीन हुने अवस्था बनेको छ।
यसले साहको उम्मेदवारी यथावत रहने र उनले पाएको मतलाई मान्यता दिने सम्भावना बढेको छ।
यसअघि आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेपछि कम मत पाएका मातृका यादवलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिएको थियो।
