सम्पादकीय……..
आगामी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू पुनः जनताको घरदैलोमा पुग्न थालेका छन् । पुराना दलहरू आफ्ना उपलब्धिका सूची बोकेर मत मागिरहेका छन् भने नयाँ दलहरू परिवर्तनका नारासहित मैदानमा उत्रिएका छन् ।
तर यसपटकको चुनाव केवल आश्वासन सुन्ने अवसर होइन, जवाफ माग्ने ऐतिहासिक घडी हो । वर्षौंदेखि शासनको बागडोर सम्हालेका दलहरूलाई अब नागरिकले स्पष्ट प्रश्न सोध्नैपर्छ-देश किन अपेक्षित दिशामा अघि बढ्न सकेन? विकासका ठूला नारा किन कागजमै सीमित भए? खोलानाला, नदी तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण किन हुन सकेन? भ्रष्टाचारका शृङ्खला किन दोहोरिइरहे? शान्ति, सुरक्षा र सुशासनको प्रत्याभूति किन कमजोर देखियो? लोकतन्त्रमा मत माग्ने अधिकार जति स्वाभाविक हो, जवाफ दिने दायित्व पनि त्यत्तिकै अनिवार्य हुन्छ ।
विगतका प्रतिबद्धता र वर्तमान यथार्थबीचको दूरी घटाउने जिम्मेवारी पुराना दलहरूले लिनैपर्छ । तर प्रश्न केवल पुरानामाथि मात्र सीमित छैन । परिवर्तनको नारा बोकेर आएका नयाँ दलहरूलाई पनि जनताले स्पष्ट रूपमा सोध्नुपर्छ—तपाईंहरूको ठोस विचार र दीर्घकालीन भिजन के हो? देशको अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने? रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उद्योग क्षेत्रमा के नयाँ संरचनात्मक योजना छन्? केवल असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु विकल्प होइन; विकल्प बन्न नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमताको प्रमाण आवश्यक हुन्छ । अबको निर्वाचन व्यक्ति–केन्द्रित प्रतिस्पर्धाभन्दा नीति–केन्द्रित बहसमा रूपान्तरण हुनुपर्छ ।
भावनात्मक भाषण, जातीय–क्षेत्रीय ध्रुवीकरण वा क्षणिक नाराले देशको दीर्घकालीन भविष्य सुरक्षित गर्न सक्दैन । सचेत मतदाता नै लोकतन्त्रको साँचो शक्ति हो । यसपटक नागरिकले निर्णय गर्दा “को जित्छ?” भन्नेभन्दा “देश कसरी जित्छ?” भन्ने प्रश्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। मत अधिकार मात्र होइन, उत्तरदायित्व पनि हो । यदि जनताले प्रश्न गर्न थाले भने राजनीति पनि जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छ । यही चेतनाले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेछ ।
