काठमाडौँ, १५ माघ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिएको पेसी प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीको आग्रहमा स्थगित गरिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलसहितका प्रतिवादीहरूले नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने क्रममा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगले उनीहरूविरुद्ध करिब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ । अभियोग अनुसार वि.सं. २०६८ पुस ६ गते तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलको नेतृत्वमा नेपाल टेलिकमले चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजीसँग कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ तथा ग्राहक समर्थन (सीआरटीबी एन्ड सीएस) प्रणाली जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौताअनुसार जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वाइरलाइन, वायरलेस ब्रडब्यान्डलगायत विभिन्न दूरसञ्चार सेवाहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी रियल–टाइम बिलिङ८८मार्फत तत्काल शुल्क गणना र अद्यावधिक गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो।
साथै, खरिद सम्झौतामा वार्षिक मर्मत सम्भार सम्झौताअन्तर्गत ६ वर्षसम्म सेवा उपलब्ध गराउने र वार्षिक मर्मत सम्भार शुल्क (एएमएसी) ५ प्रतिशत घट्दो दरमा८८ भुक्तानी गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो ।
तर, आयोगको आरोप अनुसार सम्झौताका सर्त र प्रक्रियामा अनियमितता गरी राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याइएको छ । यसै प्रकरणलाई लिएर लामो समयदेखि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।
