काठमाडौं, ३० पुस । सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोगहरू फिर्ता लिएको छ ।
उक्त निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको हो । सरकारको निर्णयअनुसार अब सम्बन्धित मुद्दा चलाइरहेका सरकारी वकिलमार्फत अभियोग फिर्ता गरिनेछ ।
यद्यपि, लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रहने स्पष्ट पारिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सहकारी ठगी प्रकरणसँग जोडेर थप रूपमा लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोगहरू कानुनी रूपमा निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै फिर्ता लिने निर्णय गरिएको हो ।
यसअघि रवि लामिछानेको तर्फबाट कानुनी प्रतिनिधिहरूले सहकारी ठगी बाहेकका अभियोगहरू खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनको अध्ययनपछि सरकार यो निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ ।
