काठमाडौँ, १६ मंसिर । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेश सरकार सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनले उक्त आदेश संविधानको प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै न्यायालयको निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएका हुन् । मंगलबार च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने सर्वोच्चको आदेशले संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको समय सीमा नै बेवास्ता गरेको बताए ।
उनका अनुसार संविधानको धारा १६८ ले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन ३० दिनसम्मको समय दिने व्यवस्था गरेको छ । ओलीले भने, “संविधानले ३० दिनको समय दिन्छ, तर सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन भन्यो ।
म सुन्दा नै आश्चर्यचकित भएँ । उनले थपे कि न्यायालयले मान्छे, पार्टी वा समूह हेरेर होइन, संविधान, कानुन र न्यायका सिद्धान्त हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ ।
उनका शब्दमा, “अदालतले परिस्थिति, मान्छे र अनुहार हेरेर होइन, संविधान र कानुनका आधारमा फैसला गर्नुपर्छ । अदालत स्वयंले आफ्नो विश्वसनीयता र संविधानको मर्यादा जोगाउनुपर्छ ।
ओलीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय एमाले विरुद्ध लक्षित भएको जस्तो देखिने टिप्पणी गर्दै राजनीतिक पूर्वाग्रहजन्य निर्णयको आशंका समेत व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा उनले सत्य बोल्नेहरूलाई ‘एमालेका झोले’ भन्ने प्रवृत्ति बढ्दो अवस्थामा रहेको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनका अनुसार कानुन र प्रक्रियाअनुरूप बोल्ने वा प्रश्न उठाउने धेरै व्यक्तिहरूलाई पनि राजनीतिक रूपमा बदनाम गर्न खोजिएको छ ।
