काठमाडौं, ५ फागुन । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले संसदमा पेश विधेयक एवं अध्यादेशहरू औपनिवेशिकताको निरन्तरता भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश र विधेयक जनविरोधी भएको अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले विज्ञप्ति जारी गर्दै आरोप लगाएका छन् । ‘भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले सार्वजनिक जग्गा, खोला, वन, निकुञ्ज, गौचर, हाटघाट, सडक छेउको जग्गा र बुट्यान क्षेत्रलाई अतिक्रमण गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको प्रष्ट छ ।
भ्रष्टाचार गर्न, कमिसन खान, सरकार नजिकका व्यक्तिहरू एवं ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरूलाई फाइदा पु¥याउने उद्देश्यले ल्याएको यो अध्यादेश आइ एल ओ–१६९, युएनड्रिप विपरीत रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता कम गरी सरकारी नियन्त्रण बढाउन केन्द्रित रहेको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहकारी ठगीमा संलग्न आफ्ना व्यक्तिहरूलाई चोख्याउने, उन्मुक्ति दिने कुत्सित नियत झनै खतरनाक छ । सुशासन सम्बन्धी अध्यादेशले सरकारी कर्मचारीहरूको नियुक्ति, स्थानान्तरण, पदोन्नतिमा पारदर्शिता कम गरी राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउन केन्द्रित छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश आफ्ना विचौलिया पोस्ने, कमिसन खानेतर्फ मात्र होइन अन्यत्रैबाट बसाइसराइ वृद्धि गराई त्यहाँका स्वदेशी (मधेशी, थारु, आदिवासी) लाई विस्थापन गर्न, लखेट्न केन्द्रित रहेको आरोप छ ।
