बुटबल, १८ माघ । दलित समुदायका सामाजिक, आर्थिक लगायतका समस्या हल गर्ने खालको ‘ऐन’ निर्माण गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्र्तगत ‘सामाजिक विकास समिति’ले बिहिबार बुटबलमा आयोजना गरेको ‘दलित अधिकार ऐन’को मस्यौदा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरुले सो सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा ‘लुम्बिनी प्रदेशमा दलित अधिकार ऐनको आवश्यकता र मस्यौदामा समेटिएका प्रावधान’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दलित अधिकारकर्मी तथा अध्येता जेवी विश्वकर्माले प्रदेशमा दलितको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य आदि अवस्थाबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरी दलितले भोगिरहेका सबैखाले समस्या हल गर्ने खालको ऐन निर्माण गर्न सुझाव दिए ।
सो अवसरमा अधिकारकर्मी बिश्वकर्माले परम्परागत पेशामा संलग्न हुन चाहने दलित समुदायका व्यक्ति वा समूहलाई पेशा व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान तथा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने र उत्पादित सामग्रीलाई सहकारीमार्फत बजारीकरण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने भन्दै अब बन्न लागेको ऐनमा मौलिक हक अन्र्तगत दलितको खाद्य अधिकारको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्ने जोड दिएका छन ।
