काठमाडौँ, १३ माघ । रूपन्देही जिल्ला अदालतले पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेमाथि आइतवार नै थुनछेक बहस सकिएको थियो ।
लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, पशुपति भण्डारी, नारायण कँडेललगायतले बहस गरेका थिए। त्यसलगत्तै सरकारी वकिलले जवाफी बहस गरेका थिए ।
न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासमा भएको थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलहरूले लामिछाने बाहिर रहँदा पीडितहरूको न्याय प्रभावित हुने भन्दै थुनामा पठाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
लामिछाने पक्षका वकिलहरूले भने राज्यले प्रतिशोध साँधेको तर्क गरेका थिए । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने बुधवार पहिलोपटक रूपन्देही अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
सुप्रिम सहकारीमा रहेका १ हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी गर्दै २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
प्रहरीले सुप्रिम सहकारीबाट १४ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गएको र २ करोड रुपैयाँ लामिछानेको नाममा ऋण गएको भेटिएको बताएको थियो ।
उनी यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्कीमा ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौँमा ६० लाख धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।
बुटवलपछि उनले चितवन र पर्सा पनि अदालतमा बयान दिन जान बाँकी छ । ती जिल्लाबाट पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि चितवन र पर्सा दुवैमा सरकारी वकिलसमक्ष बयान दिइसकेका छन् ।
