काठमाडौ, २८ पुस । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले निजामती सेवामा दलितको प्रतिनिधित्व अपेक्षित नरहेको बताएका छन् ।
निजामती सेवा देशको समावेशी तस्बिर झल्काउने ठाउँ रहेको उल्लेख गर्दै विश्वकर्माले देशभित्र रहेका सबैले अपनत्व लिन सक्ने गरी ऐन बनाइनुपर्ने सुझाव दिएका छन ।
आज संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । राज्य व्यवस्था समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफल चलिरहेको छ । आइतबार समितिले विधेयकका सम्बन्धमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिहरूसँग छलफलमा बोलाएको हो ।
छलफलमा भाग लिँदै दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले स्थायी सत्तामा प्रतिनिधित्व मात्रै नभएर न्यायपूर्ण उपस्थिति हुनुपर्ने बताएका छन । ‘कंचनपुरको व्यक्ति विराटनगर नपुग्दासम्म राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ’, विश्वकर्माले सांकेतिक रूपमा भने । हाल निजामती सेवामा रहेको दलितको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक नरहेको बताए ।
‘२०६४ सालमा १ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो अहिले २ प्रतिशत पुगेको छ । १६ वर्षको उपलब्धि यत्ति हो उपलब्धि ?, विश्वकर्माले प्रश्न गरे । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि सरकारी समावेशी पदपूर्ति सुरु भएको थियो ।
