दलित सशक्तिकरण ऐनलाई प्राथमिकतामा नराखेको सरोकारवालाहरुको गुनासो

जनकपुरधाम, २० मंसिर । मधेश प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक रुपमा दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ बनाएपनि उक्त ऐन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा नदिएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
डिग्निटी इनिसियटिभ काठमाडौंले बुधबार जनकपुरमा आयोजना गरेको ‘दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले सो गुनासो गरेका हुन् । दलितका लागि भएका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरुलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता भोला पासवानले मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ सात प्रदेश मध्ये सबभन्दा पहिले बनाएर अनुकरणीय काम गरेपनि प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए ।
दलित विकास समिति स्वायत नभएका कारणले गर्दा पनि ऐन कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै पासवानले तीन बर्षमा दलित विकास समिति मार्फत दलित सशक्तिकरणका लागि बिनयोजित बजेट कर्मचारीहरुको स्वार्थले गर्दा खर्च नभएको र कतिपय कार्यक्रम भएपनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको बताए ।
‘दलित विकास समितिको नाममा बजेट बिनयोजन हुन्छ तर खर्च गर्ने काम मन्त्रालयको कर्मचारीहरुले गर्ने गर्छ । कतिपय काम त समितिका सदस्यहरुलाई समेत जानकारी गराइदैंन ।’ अनुसन्धानकर्ता पासवानले भने,‘ दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठाले पनि ऐन कार्यान्वयनका लागि इमान्दार प्रयास गरेको देखिएको छैन ।’
मधेश प्रदेश सरकारले दर्जन भन्दा बढी आयोग र समिति बनाएको छ । ती समितिका पदाधिकारीहरुलार्ई कानून अनुसार सेवा सुविधा दिएपनि दलित विकास समितिका सदस्यहरुलाई कुनै सेवासुविधान नदिएर विभेद गरिरहेको अनसन्धाकर्ता पासवानले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी मधेश प्रदेशसभाका पूर्व सांसद चमेलीदेवी दासले ऐन कार्यान्वयनका लागि मधेश सरकारलाई पटक पटक ध्यानकर्षण गराउँदा समेत वेवास्ता गरीरहेको बताए । संयुक्त राजनीतिक दलित सर्घष समितिका प्रदेश संयोजक रामो महराले प्रदेश सरकारले आफनो मुख्य उपलब्धीको रुपमा दलित सशक्तिकरण ऐनलाई प्रचार प्रसार गरिरहेको र अरु प्रदेशले पनि अनुकरण गरिरहेको सन्दर्भमा मधेश सरकारले ऐनलाई इमान्दारिपूर्वक कार्यान्वयन नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेका बताए ।
नेपाल दलित संघका प्रदेश अध्यक्ष रामवरण पासवानले दलितहरु ऐन बनाउन एक जुट भएजस्तै ऐन कार्यान्वयन गर्न पनि एक भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए । दलित मुक्ति मोर्चाका प्रदेश अध्यक्ष लवकुश बैठाले सबै दलका दलित भातृ संगठनले सयुक्त रुपमा सरकारलाई ऐन कार्यान्वयनमा दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अथिति खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव चुडामणी पूmयालले दलित सशक्तिकरणका ऐन महत्पूर्ण भएपनि कार्यान्वयन फितलो रहेको र अगामी दिनमा यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘दलित विकास समिति स्वायत हुनुपर्ने र कार्यक्रम गर्न सबै अधिकार समितिलाई नै दिनुपर्छ ।’ सचिव पूmयालले भने,‘ नियमावली संसोधनका लागि राय लिन अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाएका छौं,तपाईहरुको निरन्तर खवरदारी र पैरवी आवश्यक छ ।’
मधेश सरकारले २०७५ कात्तिक २० गते दर्ता गराएको यो ऐन २०७६ मंसिर २४ गते प्रमाणीकरण भएको थियो । प्रदेश सरकारले ऐन पारित गरेको तीन महिनापछि २०७७ फागुन १९ गते दलित विकास समितिलाई पूर्णता दिएको थियो । दलित विकास समितिको उपाध्यक्षमा रामप्रवेश बैठा तथा सदस्यहरुमा सेबकी देवी दास, श्यामसुन्दर सरदार, राजकुमार दास तत्मा र सुनिता मरिकलाई नियुक्त गरेको थियो ।
कार्यक्रममा दलित मुक्ति महासंघका शोभित पासवान,सुनिता मेस्तर,सरोज मल्लिक लगायतले विचार राखेका थिए । संस्थाका सदस्य रत्न बिकको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत संस्थाका कार्यकारी प्रमुख रुप सुनारले गरेका थिए भने संचालन राजेश सक्सेनाले गरेका थिए ।

प्रदेश स्तरीय संयुक्त राजनीतिक दलित सर्घष समितिले जिल्ला र पालिकामा संगठन निमार्ण गरि सर्घष गर्ने
जनकपुर,मंसिर २० गते । प्रदेश स्तरीय संयुक्त राजनीतिक दलित सर्घष समितिले जिल्ला र पालिका तहमा संगठन निमार्ण गरि दलित अधिकारका लागि सर्घष गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
जनकपुरमा ६ ओटा राजनीतिक दलका दलित भातृ संगठनले निमार्ण गरेका संयुक्त सर्घष समितिको बुधबारको बैठकले सो निर्णय गरेका हुन् । समितिका संयोजक रामो महराको अध्यक्ष्तामा बसेको बैठकले अगामी मंसिर ३० गते पर्सा जिल्लाबाट जिल्लास्तरीय संयुक्त सर्घष समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
समिति बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रदेश संयोजक महराले भने,‘ अहिले संघीय सरकारले शिक्षा,निर्वाचन र निजामति विद्येयकमा दलितको कोणबाट छलफल बहस चालउने र आवश्यक सुझाव दिने निर्णय गरेका छौं ।’
संयुक्त राजनीतिक दलित सर्घष समितिले मधेश प्रदेशमा दलितमाथि भइरहेको उत्पीडन,छुवाछुतका घटनाहरुलाई गम्भिरताका साथ लिएर कानुनी कार्यवाही गर्न बारे प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई ध्यानकर्षण गराउने र दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री,खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र सभामुखलाई ध्यानर्कषण गराउने निर्णय गरेको छ ।
जिल्लास्तरीय भेलामा दलित समुदायको समसामयिक विषयमा छलफल गर्नुका साथै जिल्लास्तरमा सबै राजनीतिक दल सम्मिलित संयुक्त सर्घष समिति बनाउने र चक्रिय प्रणाली अनुसार नेतृत्व परिवर्तन गर्ने संयोजक महराले बताए । समितिको बैठकमा नेपाल दलित संघका प्रदेश अध्यक्ष रामवरण पासवान,दलित मुक्ति मोर्चाका प्रदेश अध्यक्ष लवकुश बैठा,सचिव विनोद महरा,नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका प्रदेश सचिव अशोक मंडल, समाजवादी दलित मुक्ति महासंघका प्रदेश अध्यक्ष रामो महरा,महासचिव शोभित पासवान लगायतका सहभागिता रहेका थिए ।