काठमाडौं, २७ असोज । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले भूमिहीन नागरिकको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सरकारले भूमि तथा वनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको बताएकी छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले कानुनी अस्पष्टताका कारण लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्व पाउन नसकेका योग्य परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सहज बनाउन अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिएकी हुन्।
अध्यादेशअनुसार २०६६ माघ २८ गतेअघि नै आवाद कमोतमा रहेका र अभिलेखमा वन उल्लेख भए पनि वास्तविक रूपमा वन नरहेका तोकिएका जग्गाको पुनः नक्साङ्कन गरी सरकारको नाममा कायम गर्न सकिनेछ। त्यसपछि कानुनी मापदण्ड पूरा गरेका परिवारलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
योग्य परिवारलाई कृषि प्रयोजनको जग्गा न्यूनतम मूल्याङ्कनको ७ प्रतिशत र आवासीय जग्गा १२ प्रतिशत दस्तुर लिएर उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री गौतमले बताएकी छन्। जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने भूमिहीन परिवारलाई भने अन्यत्र व्यवस्थापन गरिनेछ।
उनका अनुसार सबै सरकारी, सार्वजनिक वा वन क्षेत्रको जग्गा वितरण गरिने छैन। वास्तविक वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण गर्नुपर्ने सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् रहनेछ।
साथै, जग्गा रजिस्ट्रेसन, नामसारीलगायतका सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
