काठमाडौं, ८ असार । विद्युतीय राहदानी छपाइसम्बन्धी अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालगायतलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरलाई ठेक्का सम्झौताअघि नै करिब १ अर्ब रुपैयाँ पेस्की भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । ती कम्पनीहरूले राहदानी छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनसम्बन्धी बहुअर्ब रुपैयाँको ठेक्का प्राप्त गरेका थिए ।
यस प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूसँग बयान लिइएको थियो । राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी तथा तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य हाल अख्तियारको हिरासतमा छन् ।
अनुसन्धानका क्रममा ठेक्का प्रक्रियामा खरिद नियमावली उल्लंघन भएको तथा मिलेमतोमा कम्पनी छनोट गरिएको आशंका गरिएको छ । भेरिडोसका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ थापा फरार छन् भने मुल्हबाउरका एजेन्ट मुनिन्द्रराज मल्लमाथि अनुसन्धान जारी छ । अख्तियारले राहदानी छपाइ प्रकरणमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको जनाए ।
