काठमाडौं, २६ मंसिर । मधेसी आयोगले २०७९ सालमै नेपालभरि रहेका १५१ मधेसी थरहरूको सूची तयार पारेर सरकारलाई बुझाए पनि मन्त्रिपरिषद्ले पास नगरेका कारण अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
सरकारको तथ्यांकमा मात्र ९२ थर रहेको र दुवै पक्षको तथ्यांक फरक परेकै कारण सूचीकरण रोकिएको आयोगको आरोप छ ।
सूची सूचारु नहुँदा धेरै मधेसी नागरिक पहिचान अभावमा आरक्षण तथा समावेशी सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । आयोगले सरकार इच्छुक भए सबै थरको प्रमाण दिन सकिने बताएको छ ।
