काठमाडौं, २४ मंसिर । सरकार र जेनरेशन जेड (जेनजी) आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीच १० बुँदे सहमति गर्दै औपचारिक रूपमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबारमा बुधबार साझ सम्पन्न हस्ताक्षर कार्यक्रममा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा जेनजी पक्षका विभिन्न समूहका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए ।
यो सम्झौतालाई दुवै पक्षले समसामयिक राजनीतिक अवस्था, विधि प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयन तथा युवाहरूले उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन गर्न गरिएको महत्वपूर्ण सहमति भन्दै स्वागत गरेका छन् ।
सम्झौतामा जेनजी आन्दोलनका क्रममा शहीद र घाइतेले देखाएको त्याग र बलिदानलाई औपचारिक मान्यता तथा सम्मान प्रदान गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । साथै, उनका परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा घटनाहरूको अर्थपूर्ण स्मरणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
भदौ २३ र २४ का घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइने, जिम्मेवारमाथि कारबाही सुनिश्चित गरिने तथा भविष्यमा यस्ता घटना नदोहरिने गरी आवश्यक संरचनागत र कानुनी सुधार गरिने सहमति गरिएको छ ।
सम्झौताले राजनीतिक नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक संस्थानहरूको दलीयकरण अन्त्य, भागबण्डामूलक नियुक्ति रोक्ने, पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटेको छ ।
त्यसैगरी, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने, संविधानमा आवश्यक सुधार गर्ने, पूर्ण समानुपातिक समावेशिता तथा सहभागी प्रतिनिधित्व कायम गर्नेबारे पनि पक्षहरू सहमत भएका छन् ।
डिजिटल अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना पहुँच, तथा अनलाइन संचारमा सुरक्षा र स्वतन्त्रता जोगाउन राज्यले विशेष कदम चाल्ने उल्लेख छ ।
सम्झौतानुसार जेनजी परिषद् गठन गरिने र सम्झौताको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिएको मितिदेखि लागू हुने बताइएको छ ।
दुवै पक्षले सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र सक्रिय रूपमा अघि बढ़ाइने आश्वासन दिएका छन् ।
