काठमाडौं, २४ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डमा रोकिएको अनुसन्धान तुरुन्त अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।
अदालतले २ भदौ २०८२ मा गरेको निर्णय अहिले सार्वजनिक भएको हो । आदेश अनुसार प्रहरी, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले जाहेरीमाथि तत्काल छानबिन गर्नैपर्नेछ ।
अनुसन्धान अघि बढेपछि तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव लगायतका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आउने निश्चित मानिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि यादवसहित १३० जनामाथि मुद्दा चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । २०६३ चैत ७ मा रौतहटको गौरस्थित राइस मिल चौरमा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीचको भिडन्तमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए ।
प्रतिवेदनहरूका अनुसार घटना पूर्वनियोजित, हिंसात्मक र क्रुर शैलीमा अञ्जाम दिइएको थियो । सर्वोच्चले प्रहरीको निष्क्रियता र जाहेरी दर्ता भएर पनि छानबिन नबढाएको भूमिकालाई कडाइका साथ प्रश्न उठाउँदै, दण्डहीनता रोक्न अनिवार्य रूपमा अनुसन्धान अघि बढाउनू पर्ने आदेश दिएको हो ।
अब पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि प्रहरीलाई छानबिन अघि बढाउन मार्ग स्पष्ट र बाध्यकारी बनेको छ ।
