जनकपुर, २३ मंसिर। मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदबाट हटाउने निर्णय अहिले कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका छन्।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा नियमित कामकाज गर्न रोक्न नहुने आदेश जारी गर्दै राप्रपाले प्रदेशसभामा पठाएको पद खोसिने सिफारिस हालका लागि अमान्य रहने स्पष्ट पारेको हो।
सर्वोच्चले बिच्छाले सांसद पद त्यागेको प्रमाण नभएको र पार्टीले गरेको अनुशासनात्मक कारबाही कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा पछि विस्तृत रूपमा परीक्षण हुनेछ भन्दै, परीक्षण अघि उनीलाई पदबाट हटाउन नसकिने निर्णय सुनाएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मधेश प्रदेशमा एमाले नेता सरोजकुमार यादवको अघिल्लो सरकारमा बिच्छा मन्त्री भएको भन्ने कारण देखाउँदै स्पष्टीकरण मागेको थियो। उनले मन्त्री पद नत्यागेपछि राप्रपाले २७ कात्तिकमा प्रदेशसभा सदस्यबाटै पदमुक्त गर्ने सिफारिस प्रदेशसभामा पठाएको थियो।
