काठमाडौँ, ११ भदौ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने मागसहित दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण कागजात पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक कागजातहरू झिकाउन आदेश दिएको हो ।
इजलासले संसद् सचिवालयलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको तथा पुनः समर्थन गरेको पत्र अदालतमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यससँगै, सो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री अरुणकुमार चौधरीले दिएको राजीनामाको आधिकारिक पत्रसमेत अदालतमा झिकाउन आदेश दिइएको छ ।
यही मुद्दामा, नाउपाको वैधानिकता तथा पदाधिकारी विवादसम्बन्धी विवरणहरू निर्वाचन आयोगबाट माग गर्नसमेत अदालतले भनेको छ ।
उक्त रिट अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेका हुन् । आज दोस्रोपटक सुनुवाइ हुँदा अदालतले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा गम्भीर ध्यान दिएको देखिएको छ ।
