काठमाडौं, १३ फागन । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पीडितले क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दायर गर्दा महँगो अदालती शुल्ककै कारण फिराद दर्ता हुन नसक्ने अवस्था अन्त्य हुने गरी सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ ।
सर्लाहीका रामप्रवेश साहको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एउटै घटनामा फौजदारी र देवानी मुद्दा दायर गर्दा देवानीतर्फ माग गरिएको क्षतिपूर्ति बराबरको सम्पूर्ण शुल्क मुद्दा दर्ताकै समयमा बुझाउन नपर्ने ठहर गरेको हो ।
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा उपचारका क्रममा गलत रक्त समूह दिँदा छोरीको मृत्यु भएको दाबी गर्दै साहले ७५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको माग गरेका थिए ।
तर सो बराबरको करिब ७५ लाख रुपैयाँ अदालती शुल्क तिर्न नसक्दा काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले फिराद दर्ता नगर्ने आदेश दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले ती आदेश बदर गर्दै फिराद दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको छ । साथै, आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई अदालती शुल्कमा छुट वा सहुलियत दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश पनि दिएको छ ।
