काठमाडौं, ९ पोष । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ६८ सांसदले दायर गरेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
सांसदहरूको तर्फबाट वारेसमार्फत् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मंगलबार रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सभाको पुनस्र्थापना माग गरिएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पतन भई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सुशीला कार्की नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरिएको थियो । यसअघि एमालेका ७५ सांसद र कांग्रेसका ८ सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गरिसकेका छन्।
पछिल्लो पटक कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदसमेत गरी ६८ जनाले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेको हो । यससँगै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिने सांसदको संख्या १४३ पुगेको छ, जुन २७५ सदस्यीय सभाको बहुमत हो ।
सांसदहरू बहुमतको दबाबले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने विश्वासमा छन् । तर जेनजी युवा समूह, वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू र केही दलहरूले भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नगरी नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
