काठमाडौं, २४ मंसिर । लामो विवादपछि सरकार र जेनजी आन्दोलनबीच सहमति भएको छ ।
सम्झौताअनुसार आन्दोलनकारीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध नलिइने, भदौ २३–२४ को घटनाका शहीदलाई सम्मान, घाइते र शहीद परिवारलाई राहत, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था हुनेछ ।
सम्झौतामा भ्रष्टाचार, दलीय भागबन्डा र अकुत सम्पत्तिको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन, सार्वजनिक संस्थामा पारदर्शिता, दलमा प्राइमरी चुनाव अनिवार्य र उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण दर्ता गराउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।
साथै संविधान संशोधन सुझाव आयोग बन्नेछ, जसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, महिला,दलित–जनजाति,अल्पसंख्यक अधिकार र डिजिटल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने सिफारिस गर्नेछ ।
जेनजी परिषद्ले सरकारलाई सुशासन र समावेशिताको सल्लाह दिनेछ ।
