काठमाडौँ, २३ वैशाख । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका सरकारी जग्गा र त्यसमाथि बनेका संरचना तत्काल खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी जग्गा लिजमा परिणत गर्न दिइएको ६ महिनाको समयभित्र निवेदन नदिएका व्यक्ति तथा संस्थाको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भइसकेको छ ।
साथै, बाँकी रकम भए सरकारी कोषमा बुझाएर जग्गा र संरचना छिट्टै खाली गर्न सूचित गरिएको छ ।
