काठमाडौं, १५ बैशाख । भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ। हाल भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयबाट दिइँदै आएका सेवाहरू पालिकामार्फत दिन योजना बनाइएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले इच्छुक स्थानीय तहसँग आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार आफैं व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धतासहित पत्र मागेको छ। वैशाख १० गतेको सूचनाअनुसार ७ दिनभित्र यस्तो विवरण पठाउन भनिएको थियो र हाल पालिकाहरूबाट पत्र आउने क्रम जारी छ।
भरतपुर महानगरपालिकाले पनि आफ्नो इच्छुकता जनाइसकेको छ । यद्यपि, आवश्यक कानुन अझै बनेको छैन, त्यसैले सेवा कार्यान्वयन सुरु भएको छैन। मालपोत र नापी कार्यालयको भविष्यसमेत ऐन बनेपछि मात्र स्पष्ट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। कानुन तयार हुँदासाथ काम अघि बढाउन सहज होस् भनेर अहिले नै पालिकाहरूको विवरण संकलन गरिएको हो ।
