काठमाडौं, ४ वैशाख । अन्तर-सरकारी वित्तीय समन्वयलाई मजबुत बनाउन सरकारले १६ बुँदे निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको संयोजनमा बसेको अन्तर-सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन तथा कानुनी सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
निर्णयहरूमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक स्रोत परिचालन, रोयल्टी बाँडफाँटमा सुधार, बजेट अनुशासन, पारदर्शिता र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यी कदमले संघीय शासन प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मुख्य बुँदाहरू:
- तीनै तहका सरकारबीच वित्तीय समन्वय मजबुत बनाउने निर्णय
- वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्ने नीति
- राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि संयुक्त कार्ययोजना बनाउने
- आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिने
- विद्युत, पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने
- साना र टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने
- ‘आयोजना बैंक’ अवधारणा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने
- एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा सामान ढुवानीमा कर नलाग्ने व्यवस्था
- मितव्ययिता नीति लागू गरी प्रशासनिक खर्च घटाउने
- ‘योगदानमा आधारित उपदान कोष’ लागू गर्ने
- बजेट ‘अवण्डा’ राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने
- रियल टाइम एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली लागू गर्ने
- बेरुजु घटाउन समयबद्ध कार्ययोजना बनाउने
- संविधानअनुसार कानुन तर्जुमा र समन्वय गर्ने
- पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सवारी आवागमन सहज बनाउने
- भूमि अधिग्रहण प्रक्रियामा सुधार गरी पूर्वाधार निर्माण तीव्र बनाउने
- वनजन्य र नदीजन्य स्रोतको व्यवस्थित उपयोग र राजस्व वृद्धि गर्ने
