काठमाडौं, १ बैशाख । सरकारले शासकीय सुधारलाई लक्षित गर्दै १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त मस्यौदामा राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाबाट सुझाव माग गरेको हो ।
सरकारले अघि सारेको सय बुँदे कार्ययोजनाका आधारमा तयार गरिएको यस मस्यौदामा आर्थिक सुधार, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार, शिक्षा–स्वास्थ्य, सुशासन, रोजगारी, सामाजिक न्याय र परराष्ट्र नीतिसहित विभिन्न १८ क्षेत्र समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी प्रविधि, वातावरण, प्रशासनिक सुधार, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छ । सरकारका अनुसार प्राप्त सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिइनेछ ।
