काठमाडौंं, १ बैशाख । अमेरिकी संसद् अन्तर्गतको कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस अमेरिकी संसद् (कंग्रेस)ले नेपालको नयाँ राजनीतिक परिदृश्यबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीचको गठबन्धनलाई ‘म्यारिज अफ कन्भिनियन्स’ अर्थात् परिस्थितिजन्य मिलन भनेको छ ।
प्रतिवेदनले यो गठबन्धन गहिरो वैचारिक आधारभन्दा रणनीतिक सहकार्यमा आधारित रहेको औंल्याउँदै भविष्यमा नेतृत्वबीच तनाव आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । रास्वपालाई असन्तुष्ट जनमतलाई समेट्ने ‘छाता संगठन’ का रूपमा चित्रण गरिएको छ ।
नेपालमा २०१५–२०२५ बीच राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन र आर्थिक चुनौतीहरू देखिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले September 2025 Nepal protests लाई नयाँ राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य कारण मानेको छ। सो आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए र अन्तरिम नेतृत्वमा सुशीला कार्की अगाडि आएकी थिइन् ।
५ मार्च २०२६ को चुनावमा रास्वपाले स्पष्ट बहुमत ल्याउँदै पुराना दलहरूलाई पछि पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जसपछि बालेन प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रतिवेदनले नयाँ सरकारका प्रमुख चुनौतीहरूमा युवा बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने कामदार, रेमिट्यान्समा सम्भावित असर र ऊर्जा संकटलाई राखेको छ ।
साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आन्दोलनका घटनामा जवाफदेहिता कायम गर्ने विषयले सरकारको विश्वसनीयता निर्धारण गर्ने जनाएको छ । परराष्ट्र नीतिमा ‘सन्तुलित र राष्ट्रिय हित केन्द्रित’ दृष्टिकोण अपेक्षित भए पनि स्पष्टता अभाव रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । साथै, अमेरिका, चीन र भारतबीच सन्तुलन कायम राख्नु नेपालका लागि महत्वपूर्ण चुनौती रहने उल्लेख गरिएको छ ।
