काठमाडौँ, २४ चैत । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयहरू गरेको छ ।
सरकारले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पूर्वाधारतर्फ नागढुंगा सुरुङमार्ग र वेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेसी सडकखण्डका लागि निजी जग्गा अधिग्रहण स्वीकृत गरिएको छ । साथै, काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि ४६.३९ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र १८,८९८ रुख काट्न अनुमति दिइएको छ ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी सार्ने र सो स्थानमा ऊर्जा आयोगको सचिवालय राख्ने निर्णय भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्ट र नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डित नियुक्त भएका छन् ।
इन्धन संकटलाई सम्बोधन गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार करमा ५०% छुट दिने, आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने, जोर-बिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिने तथा विद्युतीय सवारी र इथानोल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
