काठमाडौं, ३१ वैशाख । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्व तथा वर्तमान सार्वजनिक पदधारीहरूलाई ३० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०४६/४७ देखि २०८२/८३ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका तथा हाल अवकाशप्राप्त राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूको परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, उच्च सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकारी, राजदूत, राष्ट्र बैंक तथा सार्वजनिक संस्थानका उच्च पदाधिकारीलगायतलाई विवरण पेश गर्न भनिएको छ ।
उनीहरूले पैतृक तथा आर्जित चल–अचल सम्पत्ति, आयस्रोत, शेयर, ऋण, व्यवसाय, विप्रेषणलगायतका विवरण प्रमाणसहित बुझाउनुपर्नेछ । गलत विवरण पेश गरे वा विवरण नबुझाए कारबाही गरिने आयोगले चेतावनी दिएको छ । 
