काठमाडौं, २८ वैशाख । नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति राम चन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीको कर्जा असुली र सम्पत्ति बिक्रीबाट उठेको रकम उक्त कोषमा जम्मा गरी बचत फिर्तामा प्रयोग गरिने उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले यसअघि नै २५ करोड रुपैयाँ बिऊ पुँजीसहित रिभल्भिङ कोष स्थापना गरिसकेको छ । साथै सहकारी क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप सुदृढ बनाइने पनि सरकारले जनाएको छ ।
