काठमाडौं, २८ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल को एकल इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन -स्ववियु) खारेज गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अनेरास्ववियुसहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतले सरकारसँग कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
