काठमाडौं, २५ वैशाख । काठमाडौंका नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकुमवासी बस्ती तत्काल खाली नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती हटाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै आदेश जारी गरेको हो ।
गोपाल रन पहलीसहित ११ जनाले वैशाख ११ गते रिट दायर गरेका थिए । रिटमा वैकल्पिक व्यवस्था र भूमिहीन परिवारको पहिचान तथा प्रमाणीकरण नगरी कुनै पनि सुकुमवासीलाई जबरजस्ती हटाउन नहुने माग गरिएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि मुद्दा दायर भएको हो ।
