काठमाडौं, १७ वैशाख । सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनपछि मात्र अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा बाढी–डुबानको जोखिममा रहेका बागमती तथा सहायक नदी किनारका बस्तीहरूलाई लक्षित गरी सुरु गरिएको विशेष अभियानअन्तर्गत थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका जोखिमयुक्त बस्तीहरू खाली गरिसकिएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले ती स्थानहरू मानव सुरक्षा दृष्टिले मात्र खाली गरिएको बताउँदै अन्य क्षेत्रमा सुकुम्वासीको पहिचान र व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका बिना कुनै पनि जग्गा खाली नगरिने जनाएको छ ।
सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीÚ अन्तर्गत सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, डिजिटल अभिलेख र अतिक्रमण नियन्त्रणको अभियान अघि बढाएको छ ।
संघीय तथा स्थानीय तहलाई सुकुम्वासीको सुरक्षित व्यवस्थापन योजना बनाउन निर्देशन दिइएको छ भने आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य, पोषण र समावेशी व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहको योजनाअनुसार मात्रै अतिक्रमण हटाउन र आवश्यक परे सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
