काठमाडौं, १७ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित उजुरीहरूलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा टुंगो लगाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक इजलासले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू लामो समयसम्म अल्झाएर राख्न नहुने ठहर गर्दै सम्बन्धित निकायलाई ती उजुरीहरू शीघ्र निरुपण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, इजलासले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा ढिलाइ हुनु न्यायको पहुँचमा बाधा पुग्ने भन्दै ती विषयलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्न भनेको छ ।
यसअघि द्वन्द्व पीडितहरूले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको, साथै पीडितको इच्छाविपरीत पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
उनीहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको बदरको माग गरेका थिए । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले ती नियुक्तिहरू बदर गर्ने मागमा भने आदेश जारी गरेन। तर, आयोगहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनका घटनासम्बन्धी उजुरीहरू छिटो टुंग्याउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
