काठमाडौं, १३ वैशाख । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले दलित तथा बहिष्कृत समुदायसँग १५ दिनभित्र औपचारिक माफी माग्ने घोषणा गरे पनि एक महिनासम्म कुनै प्रगति देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीमा सामाजिक न्यायसम्बन्धी प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।
यद्यपि संसदमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले माफी मागेका थिए । यता, रास्वपाको १६ सदस्यीय सचिवालयमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ ।
समावेशी सिद्धान्तविपरीत सचिवालयमा खस आर्यको वर्चस्व देखिएको छ भने दलित, मुस्लिम र थारु समुदायको उपस्थिति छैन ।
