जनकपुर, १० वैशाख । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई दिने संघीय सरकारको नीतिको विरोध गर्दै देशव्यापी रूपमा आन्दोलन सुरु गरेको छ ।
सोही कार्यक्रमअन्तर्गत महासङ्घका जिल्ला शाखाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी -सिडिओ) मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइरहेका छन् । यसै क्रममा धनुषा शाखाले पनि सिडिओमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत भएको जनाएको छ ।
महासङ्घले निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको यस्तो नीति तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा निजी मिडिया जनताको आवाज मुखरित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएको उल्लेख गर्दै सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गरिनुले ती संस्थाहरू आर्थिक रूपमा धराशयी हुने, श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारी संकटमा पर्ने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
महासङ्घले सरकारलाई सञ्चारमैत्री नीति अवलम्बन गर्न, सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न आग्रह गरेको छ । विरोधका कार्यक्रम आगामी दिनमा अझ सशक्त बनाउने संकेत पनि दिएको छ ।
