काठमाडौं, ९ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेश सभाले दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।
सातै प्रदेशमध्ये यस्तो विधेयक पारित गर्ने लुम्बिनी पहिलो बनेको छ । विधेयकमा दलित समुदायका लागि आवास, छात्रावासमा प्राथमिकता, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, परम्परागत पेशाको संरक्षण तथा सहुलियत ऋण–अनुदानको व्यवस्था समेटिएको छ ।
साथै जातीय छुवाछुत अन्त्य, सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार सुदृढ गर्दै जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
