जनकपुर, ५ वैशाख । मधेस प्रदेशका मन्त्री र सांसदका स्वकीय सचिवहरू ९ महिनादेखि तलबविहीन रहेका छन् ।
सरकारको निर्णय र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण पारिश्रमिक रोकिएको हो। प्रदेशसभा सचिवालयले भुक्तानीका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको भए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आदेश नआउँदा रकम निकासा हुन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले केन्द्र सरकारको स्पष्ट निर्णयपछि मात्र भुक्तानी हुने बताएका छन् । अन्य प्रदेशले बक्यौता तलब भुक्तानी गरिसके पनि मधेसमा ढिलाइ हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको छ ।
हाल संघीय स्तरमा स्वकीय सचिव राख्ने प्रक्रिया पुनः सुरु भएपछि बक्यौता भुक्तानी हुने सम्भावना बढेको छ ।
