जनकपुर, २ वैशाख । महोत्तरीस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयले २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजनाका लागि उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन सबै वडामा सिधै पत्र पठाएर वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक ग¥यो ।
तर, यस कदमप्रति केही प्रदेश सांसद र पूर्वमन्त्री असन्तुष्ट भई दबाब र धम्की दिएका थिए । कार्यालय प्रमुख सीडीई कार्तिकेश झाले कानुनी प्रक्रियाबाट पछि नहट्ने अडान लिएपछि अन्ततः उनलाई मधेश प्रदेश सरकारले सरुवा ग¥यो ।
मन्त्री पक्षले भने सहमतिमै सरुवा भएको दाबी गरेको छ । मधेशमा उपभोक्ता समिति गठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप, कमिसन र बिचौलियाको प्रभाव पुरानै समस्या रहँदै आएको छ ।
कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा गोप्य रूपमा समिति गठन गर्ने, ठेक्का दिने र आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको देखिन्छ ।
यसपटक पनि २५ लाखसम्मका योजना उपभोक्तामार्फत नै सञ्चालन गर्ने निर्णयले विवाद कायमै रहेको छ ।
